मनोज सैनी
हरिद्वार। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है और अनेकों स्थानों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। इसी संदर्भ में हरिद्वार नहर किनारे बसी अवैध बस्तियों को हटाने के संदर्भ में उत्तरी खंड गंग नहर के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि नहर किनारे बसी अवैध बस्तियों को हटाने की बहुत बड़ी योजना है और इन्हे हटाने के लिए मैपिंग हो रही है। उन्होंने बताया की कुछ की मैपिंग हो चुकी है और कुछ की मैपिंग चल रही है। जैसे ही मैपिंग का काम पूरा हो जाएगा सरकारी जमीन पर बनी अवैध बस्तियों से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया की सिंचाई विभाग की जमीन पर पुराने कब्जाधारियों को तो सरकार पुनर्वास करवा सकती है लेकिन नए कब्जाधारियों को तो हटाना ही है। त्यागी जी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा हरिद्वार में एसडीएम और रुड़की में संयुक्त मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी हुई है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन खाली कराने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन का सहयोग जरूरी है। अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स स्थानीय प्रशासन ही उपलब्ध करायेगा। उन्होंने बताया की नहर किनारे और सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिया कई प्रकार की दिक्कतें है लेकिन अंततोगत्वा अतिक्रमण तो हटाना ही है और इसके लिए इच्छाशक्ति जरूरी है।
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