अरुण सैनी
रुड़की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आलॅ इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी “सम्राट” ने कहा कि सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा पुलिस प्रशासन व परिवहन अधिकारियों द्वारा भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि उत्तराखंड में हर जिले, हर शहरों व प्रत्येक कस्बों में लाखों की संख्या में अवैध वाहनों का संचालन किया जा रहा है जिन्हें रोकने टोकने के लिए पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि ऐसे अवैध वाहनों के संबंध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उत्तराखंड की ओर से कई बार लिखित शिकायतें तहसील से लेकर सचिवालय तक उच्च अधिकारियों तक की जा चुकी हैं। ऐसे अवैध वाहनों से सरकार को भी करोड़ों रुपये राजस्व की हानि होती है लेकिन उसके बाद भी सड़कों पर चेकिंग करने वाले पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से वैध वाहनों को रोककर कुछ छोटी मोटी कमियां निकालकर केवल चालान कर खाना पूर्ति की जाती हैं। अवैध वाहनों के पास आर सी, इन्सुरेंस, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदुषण आदि कोई भी दस्तावेज नहीं होता है फिर भी उन्हें सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं माना जाता है।


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