ब्यूरो
अतिरिक्त सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी और पत्रकारों का विवाद थमने का नाम नही ले रहा है। कार्यवाही न होने पर रवांई घाटी पत्रकार संघ के बैनर तले उत्त्तरकाशी सहित यमुना घाटी के पत्रकारों ने 14 जुलाई से धरना दिए जाने का पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है।
बताते चलें कि विगत 3 माह से अतिरिक्त सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी व रवांई घाटी पत्रकार संघ से जुड़े पत्रकारों का विवाद चल रहा है।
पत्रकारों का कहना है कि अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का पत्रकारों से व्यवहार अच्छा नहीं है यह पत्रकारों से दुर्भावना रखते है उन्होंने बताया कि एक और जहां सूचना विभाग का और पत्रकारों के बीच सरकार की जन कल्याण योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सेतु का कार्य करना है वही अतिरिक्त सूचना अधिकारी इसके विपरीत पत्रकारों के साथ दुर्भावना रखता है जिससे कि जनपद सहित यमुना घाटी के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है।
उन्होंने बताया कि पूर्व मे उक्त अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का प्रशासन के आधार पर वर्ष 16-17 में अल्मोड़ा स्थानांतरण हो गया था, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूत पैठ के चलते के यह पुनः उत्तरकाशी में आ गया है उसके बावजूद अनिवार्य रूप से निर्वाचन के दौरान गत 2022 के चुनाव में इनका स्थान्तरण चमोली जिले में हो गया था लेकिन अपनी राजनीति पकड़ के चलते यह पुनः 3 महीने बाद उत्तरकाशी जिले में आ गया है।
इस मामले में उत्तरकाशी प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों नदी समर्थन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। रवांई घाटी पत्रकार संघ अध्यक्ष सुनील थपलियाल ने कहा कि पुरोला भ्रमण के दौरान पत्रकारों ने जिलाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही न होने पर धरना दिए जाने का पत्र सौंपा था जिसको लेकर 14 जुलाई से बड़कोट और पुरोला तहसील सहित जनपद में धरना दिया जायेगा। सभी पत्रकारों ने जल्द कार्यवाही की मांग की है। इधर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगने के साथ कार्यवाही के लिए सचिव मुख्यमंत्री और महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को पत्र भेजा है।
पत्र देने वालो में सुनील थपलियाल, चिरंजीव सेमवाल, बलवीर परमार, राजेन्द्र भट्ट, हेमकान्त नौटियाल, ओंकार बहुगुणा, दिगवीर सिंह विष्ट, विजयपाल सिंह, सुरेन्द्र नौटियाल, विपिन सिंह ,शैलेन्द्र ,मुकेश जगमोहन चौहान,प्रकाश, गिरीश गैरोला सहित दर्जनभर पत्रकार शामिल थे।
दूसरी और आई एफ डबल्यू जे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है।
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