भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक लगभग 15 अनुपयोगी विद्युत पोल हटाए।

मनोज सैनी

हरिद्वार। शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे अनुपयोगी विद्युत पोलों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी क्रम में विद्युत विभाग की टीम द्वारा भगत सिंह चौक से शंकराचार्य चौक तक सड़क किनारे लगे लगभग 15 अनुपयोगी विद्युत पोलों को हटाया गया है। इसके साथ ही इन पोलों पर विभिन्न कंपनियों एवं केबल ऑपरेटरों द्वारा लगाए गए केबल/तारों को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में शहर में ऐसे विद्युत पोल, जो वर्तमान में अनुपयोगी हैं तथा यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित कर हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों को बाधामुक्त बनाने के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित करना है।

उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर अनुपयोगी विद्युत पोलों पर विभिन्न निजी कंपनियों एवं केबल ऑपरेटरों द्वारा तार/केबल लगाए गए हैं। इन तारों के कारण भी सड़क किनारे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। ऐसे में विद्युत पोलों को हटाने के साथ-साथ उन पर लगे अनावश्यक तारों को भी हटाया जा रहा है, जिससे सड़कों के आसपास की व्यवस्था बेहतर हो सके।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विद्युत विभाग द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को शहर में ऐसे स्थानों को चिह्नित करने के लिए कहा गया है, जहां अनुपयोगी विद्युत पोलों के कारण आवागमन में परेशानी होती है या यातायात बाधित होता है। चिह्नित स्थानों पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करते हुए अनुपयोगी पोलों को हटाया जा रहा है।

शहर की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने तथा नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। अनुपयोगी विद्युत पोलों को हटाए जाने से सड़क किनारे अनावश्यक अवरोध कम होंगे और आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही, शहर के प्रमुख मार्गों की सुंदरता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से संबंधित विभागों के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।