मनोज सैनी
हरिद्वार। ऊर्जा प्रदेश कहा जाने वाले उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग जनता को लूटने का विभाग बन चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली बिल के नाम पर तरह तरह के टैक्स लगाकर जनता को लूटने का काम कर रहा है। बिजली बिल को देखने के बाद मालूम होता है कि विभाग मीटर रीडिंग के अतिरिक्त अन्य कई चार्ज जैसे फिक्स्ड डिमांड चार्जेज, एफपीपीसीए के नाम पर भारी भरकम चार्ज सहित कई अन्य चार्ज लगाकर बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पिछले सालों में बिजली का बिल प्रति 2 माह पर आता था, मगर अब भाजपा की धामी सरकार में प्रत्येक महीने आने लगा है। चार्जेस के नाम पर पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं का जबरदस्त आर्थिक शोषण कर रहा है। कहने को हम प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं लेकिन इसी ऊर्जा प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लूटने का काम भाजपा सरकार में किया जा रहा है।
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