
मनोज सैनी
रुड़की। आल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उत्तराखण्ड के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी ने भगवानपुर तहसील में जिलाधिकारी हरिद्वार को रूडकी नगर निगम द्वारा अवैध रूप से तहबाजारी की वसूली को लेकर एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों के नगर निगम एवं निकाय क्षेत्रों में ठेला, रेहडी, पथ विक्रेताओं के रोजगार हेतु वेडिंग जोन बनाकर तहबाजारी वसूल करने के लिये अध्यादेश जारी किया गया था तथा करीब 3500 ठेला, रेहडी, पथ विक्रेताओं ने वेंडिंग जोन हेतु नगर निगर रूडकी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। परन्तु नगर निगम क्षेत्र रूडकी में वेंडिंग जोन नहीं बनाये गये हैं। वेंडिंग जोन न होने के कारण रेहडी ठेली, पथ विक्रेता सड़कों पर खड़े होकर फल व सामान इत्यादि विक्रय कर बामुश्किल अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं जबकि नियम विरुद्ध रूडकी नगर निगम के औद्योगिक क्षेत्र में गाड़ियों से लोडिंग-अनलोडिंग के नाम पर पचास रुपये व सौ रूपये की अवैध वसूली की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र रुड़की में कुछ लोग जो अपने आपको नगर निगम रुड़की से तहबाजारी वसूलने के लिये अधिकृत बताकर सड़को के किनारे खड़े रेहडी, ठेली वालों से अनाधिकृत रूप से कूटरचित रसीदें छपवाकर तथा उसमें कूटरचित तरीके से मनमानी रकम भरकर अवैध वसूली रहे हैं तथा जो रसीदें ठेली, रेहडी वालों को दी जा रही हैं उन पर फॉर्म नम्बर बी 2/100 तहबाजारी टिकट नगर निगम रूडकी एवं रसीद क्रमांक इत्यादि छपवाकर ठेली, रेहडी वालों से धन वसूलकर बिना हस्ताक्षर व पदनाम के रसीदें दे रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रतिदिन वसूली जाने वाली रकम लगभग 15,000/- रूपये प्रतिदिन व मासिक 4,50,000/- रूपये से भी अधिक है जो पिछले कई वर्षों से अनाधिकृत रूप से वसूली जा रही हैं और मात्र 1500-2000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से ही नगर निगम रुड़की में वसूली धन जमा किया जा रहा है।
जिस कारण नगर निगम रूडकी व सरकार आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा वसूली जा रही मोटी रकम को नगर निगम रूडकी के नाम पर वसूली करके वसूल करने वाले गिरोहबन्द लोगों के द्वारा अपने निजी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। नगर निगम रुडकी के नाम पर अनाधिकृत रूप से अवैध वसूली कर नगर निगम क्षेत्र रूडकी में रेहडी, ठेली वालों का उत्पीडन किया जा रहा है एवं छल व कपट से खुलेआम आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिये जो कानून एवं न्यायहित में आवश्यक हैं एवं अनाधिकृत रूप से अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराई जानी एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वालों में संजय सैनी, अफजाल त्यागी, जहांगीर अली, गय्यूर, सरफराज, मुजम्मिल, तरुण सैनी, मंजीत सिंह, कुलदीप आदि प्रमुख थे।
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