मनोज सैनी
हरिद्वार। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र खाद्य आपूर्ति मंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा है जिसमें महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया की जिला पूर्ति कार्यालय में तैनात पूर्ति निरीक्षकों का संज्ञान लें तो ज्यादातर पूर्ति निरीक्षक जब से उनकी नियुक्ति हुई है। 10 से 15 वर्षों से हरिद्वार में ही जमे हैं। ट्रांसफर के नाम पर कभी हरिद्वार से लक्सर, रुड़की अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं और अपनी पहुंच के कारण यहीं पर जमे हैं। जबकि उत्तराखंड में 13 जिले हैं। यदि भ्रष्टाचार की बात करें तो हरिद्वार मुख्यालय में एक उपनल बाबू मेहर सिंह जब से नियुक्त हुआ है, 10 वर्षों से एक ही सीट पर जमा है। जिसका सीधा सीधा संपर्क दलालों से है। राशन कार्ड धारक को सीधा दलालों के पास भेज देते हैं और 500रु से ₹2000 तक कार्डधारक दलाल को देकर अपना कार्य करवाता है। कोई राशनकार्ड धारक इस बाबू से कार्य के लिए कहता है तो उसे इतने चक्कर लगवाता है कि अंत में जाकर कार्ड धारक दलालों के पास जाकर अपना कार्य करवाता है। यह बाबू कार्ड धारक को धकियाकर बोलता है जो करना है कर लो। इसकी पहुंच कहां तक है यह पता नहीं। राशन कार्ड का फार्म तक यह नहीं देता और कार्ड धारकों यह फार्म बाहर से ₹10 का लेना पड़ता है। महानगर अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में यह कर्मचारी बिना रिश्वत के कार्य नहीं करते तथा सरकार को बदनाम कर रहा हैं। साथ ही बताया कि जिन लोगों ने अपने एनएफएसए तथा अंत्योदय राशन कार्ड 6 माह पूर्व जमा करा दिए थे उनको भी इस बाबू ने अब तक एसएफवाई राशन कार्ड नहीं दिए हैं। जबकि उनके सभी पेपर कार्यालय में जमा है। पत्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री से मांग की है की उपरोक्त बातों का संज्ञान लेकर जिला पूर्ति हरिद्वार के कार्यालय का प्रतिमाह एक समिति बनाकर सत्यापन कराएं ताकि जो कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करता है उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। यदि कार्यालय का रवैया नहीं बदला तो जिला पूर्ति अधिकारी का घेराव किया जाऐगा।

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