पिथौरागढ़ के अंकित को न्याय दिलवाने हेतु भीम आर्मी ने किया विरोध प्रदर्शन, दिया राष्ट्रपति को ज्ञापन। कहा उत्तराखंड सरकार दलित विरोधी।

मनोज सैनी
हरिद्वार। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पिथौरागढ़ के ब्लॉक मुनस्यारी के नामिक गांव में विगत 12 मार्च को हुई अंकित की मौत पर परिवार को 50 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी व लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को सजा दिलवाने हेतु रोशनाबाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रेषित किया है।

भीम आर्मी एकता मिशन के जिलाध्यक्ष किरत कर्णवाल ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा है कि उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के ब्लॉक मुन्स्यारी के नामिक गाँव में दिनांक 12 मार्च 2023 को सचिन और अंकित को जातिवादी मानसिकता के तहत अपराधियों द्वारा मारपीट की जाती है जिसमें सचिन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है मगर अंकित की किस्मत शायद इतनी अच्छी नही थी वो भाग नही पाया और अपराधियों ने उसे पकड़ लिया उसके जिस्म पर पहले पत्थर बरसाए गए air अंकित के जिस्म पर क़िले गाड़ दी गई। इतने पर भी जब जालिमों का मन नहीं भरा तो अंकित को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया गया और अंकित की मौत हो गई। पिथौरागढ़ प्रशासन ने अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही अपराधियों के ख़िलाफ़ नहीं की है पूर्व में अंकित व सचिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी की हमारी जान को ख़तरा है। अगर पुलिस समय रहते ठोस कदम उठा लेती तो आज अंकित हमारे बीच जिंदा होता और अभी भी पिथौरागढ़ पुलिस लगातार अपना बयान बदल रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है की कहीं ना कहीं पुलिस उत्तराखंड सरकार के दबाओ में काम कर रही है। चूँकि उत्तराखंड सरकार दलित विरोधी है इसलिए दलितों के ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार पर ठोस कार्यवाही नहीं होती। इसी प्रकार अंकित वाले मामले में भी पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है।
आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड व भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तराखंड माँग करती है की पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच हो पीडित परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले साथ ही साथ अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और लापरवाह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा मिले। इस जघन्य हत्याकांड से देश में वंचित वर्ग में भय का माहौल व्याप्त है।
इसलिए आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मागों को पूरा कराने हेतु उत्तराखंड प्रदेश सरकार को अविलम्ब कार्यवाही कराने का निर्देश देने की कृपा करे। ज्ञापन देने वालों में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मोनू राणा, विनोद मेमवाल, अंकित नौटियाल, श्याम सुंदर, प्रवीण सूर्या मुख्य थे।